विशाखा गाइडलाइन—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               वर्ष 1997 मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राज्य सरकार के मामले में एक महत्वपूर्ण और महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय दिया निर्णय के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइन जारी की जिनमें कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव अत्याचार से महिलाओं की सुरक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी की जिसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है न्यायालय द्वारा इन दिशा निर्देशों में संविधान के अनुच्छेद 14 ,15 ,21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों एवं संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए इसे कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन को सभी कार्य स्थलों पर लागू किए जाने बाबत भी निर्देश दिए वर्ष 2013 मैं इस संदर्भ में एक अधिनियम भी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कि महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के नाम से है इस अधिनियम में महिलाओं के साथ कार्य स्थलों पर धर्म जाति नस्ल लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो इस प्रकार के प्रदान किए गए यदि नियम 3 सितंबर 2012 को लोकसभा व दिनांक 26. 11.2013 को राज्यसभा में पारित हुआ यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है  अपराधों की रोकथाम व निवारण प्रदान करता है किसी भी कामकाजी महिलाओं को उसके कार्यस्थल पर उसके सहकर्मी अन्य किसी व्यक्ति द्वारा तंग परेशान किया जाता है अथवा करने का प्रयास किया जाता है या उसका यौन शोषण किया जाता है या यौन शोषण के लिए दबाव बनाया जाता है उसके जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो वह महिला विशाखा गाइड की बनी कमेटी ऐसी शिकायत कर सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने औद्योगिक संस्थान चाहे वह सरकारी हो या गैर-सरकारी हो एक ऐसी कमेटी बनाने अनिवार्य है जो विशाखा गाइडलाइन के दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगी उक्त गाइडलाइन देश के सभी राज्यों के सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों उद्योग और लघु उद्योग और सरकारी उपक्रमों निगमों पर लागू है और प्रत्येक नियोक्ता को इसकी पालना करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है विशाखा गाइडलाइन इन प्रावधानों के अलावा कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013  का भी अवलोकन कर सकते हैं.   SEE PDF FILE BELOW THE POST