NEW- UPDATE  –        दिनांक 21 मार्च 2023 को विधानसभा में RTH बिल पारित होने के बाद से गैर सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर थे राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं इस हड़ताल के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई जिसके कारण आमजन में भारी आक्रोश था.सरकार व डॉक्टरों के मध्य समझौते के कोई आसार नहीं दिख रहा था दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े थे कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     परंतु आखिरकार आज दिनांक 4 APRIL 2023 को सरकार व गैर सरकारी डॉक्टरों के मध्य गतिरोध समाप्त हो गया तथा इनके इसके साथ ही पिछले 14 -15 दिन से चल रही है निजी डॉक्टरों की हड़ताल भी समाप्त हो गई है।                                                                                                                                                                                                            हड़ताल समाप्त हो जाने से आम जनता ने राहत की सांस ली है इसके साथ ही राजस्थान RTH बिल को लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है सरकार व डॉक्टरों के मध्य कुल 8 बिंदुओं पर समझौता हुआ है इस समझौते में सबसे प्रमुख बात यह रही कि इमरजेंसी में फ्री इलाज की सुविधा राज्य के सिर्फ सिर्फ 8 गैर सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगी इनके नाम इस प्रकार से है .                                                                                                                                                    1 गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर                                                                                                                          2  महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज उदयपुर                                                                                                                  3नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर                                                                                                          4पेसिफिक इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर                                                                                                    5अनंता मेडिकल कॉलेज उदयपुर                                                                                                                            6पेसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर                                                                                                                          7अमेरिकन मेडिकल कॉलेज उदयपुर                                                                                                                          8 जेएनयू मेडिकल कॉलेज जयपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         इसका तात्पर्य यह है कि जयपुर उदयपुर के इन अस्पतालों में ही जनता को फ्री इमरजेंसी मेडिकल सुविधा मिलेगी साथ ही इस समझौते के अनुसार अब 95% निजी अस्पताल RTH के दायरे से बाहर हो गए हैं .

वहीं आम जनता ने राहत की सांस ली है 5-4- 2023 यानी कल बुधवार से सभी प्राइवेट अस्पताल खुल जाएंगे यहां यह बता दें कि फिलहाल यह बिल अभी विधानसभा में पारित हुआ है अब अब यह महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से लागू माना जाएगा उसके बाद में आज के समझौते के अनुसार इस बिल में इस बिल के नियम बनेंगे तथा उन नियमों के अंतर्गत बिल के प्रावधानों को लागू किया जाएगा यह नियम किस प्रकार के होंगे कितने होंगे यह बिल लागू होने व बिल के नियम बनने के बाद ही पता चल सकेगा जिसके लिए अभी 2 से 3 माह का और इंतजार करना पड़ सकता है गजट नोटिफिकेशन होने पर एवं बिल के नियम बनने पर अलग से आपको इस ब्लॉग में अपडेट सूचना दे दी जाएगी।(04-4-2023)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               राइट टू हेल्थ बिल क्या है?– विरोध क्यों?भारत के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य व कल्याण के अधिकारों का संरक्षण करना तथा अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के उपबंध किए गए हैं| राजस्थान में इन दिनों राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार का विधेयक 2022 (राइट टू हेल्थ )पर विवाद चल रहा है एक तरफ राजस्थान सरकार इस बिल को लागू कर देश में इस अधिकार को प्रदान करने वाला देश में पहला राज्य बनना चाहती है वही दूसरी और डॉक्टर समुदाय में इस बिल को लेकर नाराजगी है और प्राइवेट डॉक्टर के संगठन सरकार को बिल लागू करने पर आगामी विधानसभा चुनाव में देख लेने की धमकी दे रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर इस बिल को लागू करने के पक्ष में नहीं है .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      राइट टू हेल्थ बिल 2022 के कुछ प्रावधान जिन पर सरकार वह प्राइवेट डॉक्टरों में विवाद है निम्न प्रकार से है.                                                                                                                                                                                                       (1) आपातकालीन उपचार और देखभाल निशुल्क की जाएगी                                                                                                (2) आपातकालीन रोगो में ब्रेन हेमरेज, हृदयाघात ,गाईनिक इमरजेंसी एक्सीडेंट आपातकालीन को रखा गया है जो कि प्रत्येक निजी अस्पताल में उनके इलाज की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो सकती                                                                                               (3) आपातकालीन व्यवस्था अस्पताल में में नहीं होने पर मरीज को अन्य अस्पताल में रहकर करने पर उसके एंबुलेंस से भिजवाने की व्यवस्था करवाए जाने की जिम्मेदारी अस्पताल डालने,परंतु उसके लिए कोई बजट व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया जाना     (4) अस्पताल के निरीक्षण के दौरान दस्तावेज जप्त करना एवं उनकी अपील नहीं किए जाने का प्रावधान होना                               (5) राज्य सरकार की अन्य चिकित्सा योजनाओं को निशुल्क किया जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           इसके अलावा प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा इस बिल को जन विरोधी कहे जाने के निम्न कारण बताए जा रहे हैं                                                                                                                                                                                                         (1) इस बिल को बनाते समय राज्य के निजी चिकित्सकों के संगठन को कमेटी में शामिल नहीं किया गया है चिकित्सा समुदाय के विशेषज्ञों से राय मशविरा किए बिना बिल तैयार किया गया है चिकित्सा समुदाय के विशेषज्ञों को अंधेरे में रखा गया है जिस समुदाय के बिल बनाया जा रहा है उस समुदाय से राय नहीं ली गई है                                                                                                                                                                                                                                                                                   (2) आपातकालीन चिकित्सा निशुल्क किए जाने का प्रावधान किया गया है परंतु कौन सी बीमारी है कौन सा रोग इमरजेंसी के श्रेणी में आएगा इसके बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है आपातकालीन सेवा निशुल्क है ऐसे में प्रत्येक मरीज खुद को इमरजेंसी पीड़ित batate हुए अस्पताल में आएगा लेकिन अगर इसकी बीमारी इमरजेंसी सेवा में नहीं आती है तब डॉक्टर अस्पताल प्रशासन व मरीज के परिजनों में इस बात को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है इससे हिंसा की घटना बढ़ेगी और निजी अस्पताल असुरक्षित होंगे                                                                                                                                                                                            (3) निजी अस्पताल के काम की गुणवत्ता प्रभावित होगी                                                                                                         (4) राज्य व जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा                                                                                                 (5) निजी अस्पताल पूर्व में ही सरकार की विभिन्न निशुल्क सेवा की पालना कर रहे हैं इस बिल से निजी अस्पतालों पर और बोझ बढ़ेगा                                                                                                                                                                          (6) निशुल्क सेवाओं की योजनाओं अत्यधिक होने से और इस बिल के पारित होने की दशा में निजी स्वास्थ्य सेवाओं के निवेश में कमी आएगी छोटे निजी अस्पताल बंद हो जाएंगे निजी अस्पतालों द्वारा हजारों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाता है लेकिन निजी अस्पतालों के अस्तित्व के संकट असुरक्षा की भावना से ऐसे रोजगार बंद हो जाएंगे                                                                                                                                                                                                                                                 (7) इस बिल की आड़ में असामाजिक तत्व निजी अस्पतालों को ब्लैकमेल करेंगे और उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे                                                                                                                                                                                                            (8) नागरिकों को स्वास्थ्य की सेवाएं देना सरकार का कार्य है इस कार्य को जबरन निजी अस्पतालों पर thopa जा रहा है                                                                                                                                                                                                      (9) राज्य सरकार के मंत्री व अधिकारी निजी अस्पतालों के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें लुटेरा व अपनी ताकत के बल से बिल पास नहीं होने देने का आरोप लगा रहे हैं इससे भी निजी चिकित्सकों में भारी रोष है बिल में स्वास्थ्य मानको को शामिल नहीं किया गया है बल्कि मात्र मरीज के हितों व अधिकारों को ध्यान में रखा गया है चिकित्सकों के अधिकारों , सुरक्षा के प्रावधान नहीं किए गए हैं                                                                                                                                                                (10) वर्तमान में सरकारी निशुल्क योजनाओं को अपने अस्पताल में लागू करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है साथ ही योजनाओं के भुगतान की राशि भी समय पर अस्पतालों को नहीं मिलती है इसके लिए भी कमीशन देना पड़ता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            बिल के प्रावधान इनसे निजी चिकित्सक सहमत नहीं है ऊपर बताए गए है साथ ही जिन बिंदुओं पर चिकित्सकों को नाराजगी है वह भी बताए गए हैं अब सरकार का पक्ष क्या है इसका विवेचन भी कर ले जो निम्न है                                                                                                                                                                                                                               राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करना चाहती है जो कि एक संवैधानिक अधिकार है सरकार जनता को मुफ्त इलाज प्रदान करना चाहती है एवं बिल के माध्यम से उसकी जवाबदेही तय करना चाहती है सरकार के अनुसार लोक स्वास्थ्य का राजस्थान मॉडल राज्य में उन्नत लोक स्वास्थ्य के नए युग का प्रारंभ करेगा राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त हो राज्य सरकार प्रस्तावित बिल में चिकित्सकों के विचार उनके सुझाव शामिल करना चाहती है और सरकार द्वारा उसके लिए निजी चिकित्सक संगठनों से कई बार वार्ता की गई बिल में बताए गए कई प्रावधानों में संशोधन करने के लिए भी सरकार सहमत हैं वर्तमान में यह बिल राज्य की विधानसभा में पेंडिंग है दूसरी और निजी चिकित्सक बिल के विरोध में हड़ताल पर है आगे यह बिल पारित किया जाएगा या नहीं अथवा किस रूप में पारित किया जाएगा यह राज्य सरकार पर निर्भर है निजी चिकित्सकों के विरोध संबंधी बिंदु , विवादित प्रावधानों एवं राज्य सरकार के पक्ष इन सभी को इस लेख में बताया गया है इसे पढ़कर आप निर्णय करें कि किसका पक्ष सही है? किसका नहीं ?और क्या ये बिल Right to HEALTH है या NO TO RTH है??…..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ..